Janta Ki Awaaz Team 
उत्तराखंड (देहरादून)25 जुलाई 2024: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को मलिन बस्तियों का चिह्नीकरण कर 15 दिन में रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने की डेड लाइन दी है।इसके साथ सीएस ने जिलाधिकारियों से नगर निगमों के तहत कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्य सचिव ने निर्माण की रिपोर्ट तलब की स्थलों पर कार्य करने वाले प्रवासी श्रमिकोंकी आवासीय व्यवस्था की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में शहरी विकास की राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्यसचिव ने अधिकारिथों को ‘स्लम फ्री उत्तराखण्ड’ विजन के साथ कार्य करने की नसीहत दी है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 15 दिनों से पहले जनपटों में अवस्थित मलिन बस्तियों के श्रेणी वार चनहित कर उनकी सूची शासन को प्राथमिकता के आधार पर भेज दी जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधाश, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, नितेश कृमार झा सहित अन्य अधिकारी एवं वर्चुअल माध्यम से आयुक्त गढ़वाल और कुमाऊ व सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
