उत्तराखंड (देहरादून) 28 सितंबर 2025: उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश और प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद राजकीय शिक्षक संघ ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ ने कहा कि 29 सितंबर से सभी शिक्षक अपने आवंटित शिक्षण व अन्य दायित्वों का निर्वहन पूर्ववत करेंगे और प्रभारी प्रधानाचार्य अपना प्रभार संभालेंगे। संघ के महामंत्री रमेश पैन्यूली ने स्पष्ट किया कि आंदोलन छात्रहित को ध्यान में रखकर ही किया गया था। उच्च न्यायालय ने 25 सितंबर को शिक्षकों को शिक्षण कार्य नियमित रूप से करने के निर्देश दिए थे। वहीं 26 सितंबर को मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली की अध्यक्षता में हुई बैठक में संगठन को आश्वस्त किया गया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 34 सूत्रीय मांग पत्र पर शीघ्र निर्णय होगा। संघ ने सरकार को सात अक्टूबर तक मांगों पर ठोस कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि शिक्षकों को प्रभारी प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक या लिपिकीय कार्य सौंपा जाता है तो उन्हें मानदेय अवश्य मिले, अन्यथा संगठन अदालत जाने को बाध्य होगा।
