आंदोलनकारी आरक्षण लागू करना नौकरशाही का दायित्व : जुगरान

उत्तराखंड (देहरादून) 14 मई 2025:  भाजपा नेता व आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र जुगरान ने मंगलवार को सचिव गृह व कार्मिक शैलेश बगोली से भेंट की। जुगरान ने उनसे कहा कि विधायिका द्वारा बनाये गए कानून का क्रियान्वयन कर इसे धरातल पर क्रियान्वित कराना नौकरशाही की जिम्मेदारी है और एक्ट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।

जुगरान ने कहा की जब विधायिका द्वारा सभी चिह्नित आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण के दायरे में लाने का कानून अगस्त 2024 में बनाया गया तो फिर नवंबर 2024 की अधिसूचना में सेवारत व सेवानिवृत्त आंदोलनकारियों के आश्रितों को 10 फीसद क्षैतिज आरक्षण के लाभ से वंचित क्यों किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने रवीन्द्र जुगरान के प्रत्यावेदन पर सचिव गृह को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इस पर शैलेश बगोली ने आश्वस्त किया कि वह शीघ्र इस विसंगति का समाधान करेंगे।