उत्तराखंड (देहरादून) 4 मार्च 2025: कैबिनेट ने स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में विभागीय ढांचा पुनर्गठित करने का फैसला लिया है। कार्यलय स्तर पर त्वरित सेवा को उपलब्ध कराये जाने के लिए तकतीकी दक्षता के साथ -साथ अधिकारियों के 9 पद एवं सहयोगी कार्मिकों के 29 पद मंजूर किये गये हैं। जन सुविधा एवं राजस्व वृद्धि को देखते हुए अधिकारयों का पर्वतीय जनप्रदों का अतिरिक्त दायित्व सौपते हुये जवाबदेही सुनिश्चित किए जाने की मंजूरी दी गई है।
बता दें कि जन सामान्य का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में आवागमन अत्यधिक होता है और उनके स्वामित्व के महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालयों में अनुरक्षित रहते हैं। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में वर्ष 2005 एवं 2006 के बाद विभागीय ढांचे का पूनर्गठिन नहीं किया गया था। राज्य गठन के समय राजस्व प्राप्ति लगभग 90 करोड़ और लेखपत्रों की संख्या लगभग 81000 थी, जो कि वर्तमान में क्रमशः 2700 करोड़ रुपये व 2.50 लाख है। वर्तमान में विभाग में सरकार की सरलीकरण, समाधान एवं त्वरित निस्तारण एवं मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराने की शासन की प्रतिबद्धता के क्रम में कई नवाचार गतिमान है। जैसे कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था तथा धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था लागू किया जाना है।
