जन समाधान दिवस में 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त, अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने सुनीं जनसमस्याएं

भूमि विवाद, अवैध कब्जे, विद्युत बिलों में सोलर ऊर्जा यूनिटों के समायोजन एवं ग्राम पंचायत की समस्याओं से जुड़े मामले उठे

शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश, भूमि संबंधी मामलों में एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड (देहरादून) 02 नवंबर 2026:  जिलाधिकारी डॉ0 आशीष चौहान के निर्देशों के अनुपालन में अपर जिलाधिकारी स्मृता परमार एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट हर्षिता सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में जन समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जन समाधान दिवस में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें अधिकारियों के समक्ष रखीं। इस दौरान 110 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं। अपर जिलाधिकारी एवं संयुक्त मजिस्ट्रेट ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। जन समाधान दिवस में मुख्य रूप से भूमि विवाद, अवैध कब्जे, ग्राम पंचायत की संपत्तियों, विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली तथा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर पैनल से उत्पादित बिजली की यूनिटों के समायोजन से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं।
ग्राम पंचायत रामपुरकलां के ग्रामीणों ने पीठ/हाट बाजार की नीलामी अवधि समाप्त होने के बाद प्रत्येक शुक्रवार को बाजार में कथित अवैध वसूली किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने बाजार की शीघ्र नीलामी कराने तथा नई नीलामी होने तक किसी भी प्रकार की वसूली पर रोक लगाने की मांग की। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी सहसपुर को जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
संजय कॉलोनी, मोहिनी रोड निवासी मदनमोहन नेगी ने अपने आवास पर स्थापित 3 किलोवाट के सोलर पैनल से उत्पादित एवं विद्युत ग्रिड में निर्यातित बिजली की यूनिटों का विद्युत बिल में समुचित समायोजन न किए जाने की शिकायत रखी। शिकायतकर्ता के अनुसार कुल 7165 यूनिट में से अधिकांश यूनिटों का समायोजन अभी शेष है। उन्होंने बकाया यूनिटों को विद्युत बिल में समायोजित कराने का अनुरोध किया। इस पर संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों को प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार ग्राम शेरपुर निवासी खीमा देवी ने अपनी निजी भूमि पर बिना सहमति विद्युत विभाग द्वारा तीन विद्युत पोल लगाए जाने तथा इस संबंध में पूर्व में की गई शिकायतों पर कार्रवाई न होने का मामला उठाया। शिकायतकर्ता ने प्रकरण में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इस पर संबंधित विभाग को अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जिसपर विद्युत विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
परवल, होपटाउन क्षेत्र से संबंधित अमित कुमार सेठी ने अपने नाम दर्ज आवासीय भूखंड पर दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने भूमि संबंधी अभिलेखों एवं पूर्व में की गई पुलिस शिकायत का उल्लेख करते हुए भूखंड पर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया। इसी प्रकार रामपुरकलां निवासी संतोष पंडित ने भूमि क्रय करने के बावजूद कब्जा न मिलने तथा विक्रेता द्वारा कथित रूप से फर्जी भूमि विक्रय किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने भूमि अभिलेखों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्राम पंचायत रामपुर कलां के ग्रामीण शम्भू चोपड़ा ने गांव में स्थित प्राचीन खेडा एवं मंदिर की भूमि पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने संबंधित भूमि की पैमाइश कराते हुए सार्वजनिक एवं धार्मिक महत्व की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की, जिस पर उप जिलाधिकारी विकासनगर को आवश्यक जांच, भूमि अभिलेखों का परीक्षण तथा नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में उपस्थित संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करते हुए की गई कार्रवाई की आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मालदेवता स्थित पीपीसीएल में दिनांक 09 सितंबर 2026 को हुई घटना में स्व. संदेश थापा की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के प्रकरण में उनके पिता हरक बहादुर निवासी ग्राम चिसोपानी, मोहम्मदपुर बड़कली, ग्रामसभा दुधली, विकासखंड डोईवाला द्वारा जिलाधिकारी से निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संयुक्त मजिस्टेªट द्वारा पुलिस क्षेत्राधिकारी रायपुर को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने तथा संबंधित पक्षों के बयान दर्ज कराते हुए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को केवल औपचारिकता के रूप में न लें, बल्कि प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों की जांच करते हुए शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब न किया जाए तथा जिन मामलों में संयुक्त जांच की आवश्यकता है, उनमें संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्रवाई करें। जिला प्रशासन का उद्देश्य जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
समाधान दिवस में अपर नगर मजिस्टेªट रविन्द्र जुवाँठा, जिला पूर्ति अधिकारी के.के अग्रवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी जितेन्द्र कुमार, एमडीडीए, विद्वुत, सिंचाई, लोनिवि सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।