उत्तराखंड (देहरादून) 13 सितंबर 2025: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उत्तराखंड दौरे के दौरान तात्कालिक राहत राशि के रूप में की गई 1200 करोड़ की घोषणा को निराशाजनक बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र में मजबूत पैरवी कर आपदा से राज्य को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करानी चाहिए। उन्होंने एलिवेटेड रोड के लिए मलिन बस्तियों को हटाने का भी विरोध किया और कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया जाएगा।
कांग्रेस भवन में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सभी को प्रधानमंत्री से काफी अपेक्षा थी। उम्मीद थी कि आपदा से हुई क्षति का जो आकलन राज्य सरकार ने किया है, उसके सापेक्ष केंद्र से पर्याप्त धनराशि दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार एलिवेटेड रोड के नाम पर एक अध्यादेश लाकर इसके रास्ते में आने वाली मलिन बस्तियों को हटाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस मलिन बस्तियों को नियमित करने का कानून ला चुकी है। सरकार एक अध्यादेश लाकर उस कानून को खत्म नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा कि सरकार यदि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक नहीं देती तो कांग्रेस बस्तिवासियों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। इस दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं चकराता विधायक प्रीतम सिंह ने भी आपदा राहत राशि को कम बताया।
