आनलाइन व्यापार के लिए नगर निगम में भी होगा पंजीकरण

उत्तराखंड (देहरादून) 23 जुलाई 2025 : नगर निगम क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। हालांकि, अभी इसे लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन अब नगर निगम आनलाइन व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य करने पर विचार कर रहा है।

निगम के सीमा क्षेत्र में किसी भी माध्यम से व्यापार करने के लिए नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य किए जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। शहर में आनलाइन सामान बेचने वाली बड़ी कंपनियों के गोदाम, वितरण केंद्र और अन्य इकाइयां नगर निगम क्षेत्र में हैं। फिर भी ये कंपनियां स्थानीय स्तर पर पंजीकृत नहीं हैं, जिससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा है और इनकी निगरानी भी नहीं हो पाती है। महापौर सौरभ थपलियाल ने कहा कि नगर निगम की सीमा में व्यापार कर रही किसी भी बड़ी या छोटी कंपनी के लिए नगर निगम में पंजीकरण कराने की योजना है। इसके लिए उपविधि तैयार की जा रही है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निर्णय से पहले व्यापारिक संगठनों को पूरी तरह से विश्वास में लिया जाएगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए गठित समिति में शामिल व्यापार प्रतिनिधियों के सुझावों को अंतिम मसौदे में शामिल किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रह सकें। इस पर जल्द निर्णय होगा।