चार जिलों के 9 नगर निकायों में बने देवभूमि रजत जयंती पार्क जनता को समर्पित, स्वच्छता व्यवस्था के लिए 8 कूड़ा वाहन भी रवाना
उत्तराखंड (ऋषिकेश) 10 नवंबर 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ऋषिकेश के चन्द्रेश्वरनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश को विकास की कई सौगातें दीं। मुख्यमंत्री ने चार जनपदों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने राज्य स्थापना की स्मृतियों को विकास कार्यों के माध्यम से धरातल पर उतारने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में शहरों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कभी कूड़े और झाड़ियों से भरे रहने वाले स्थान अब हरियाली और सुंदरता से युक्त सार्वजनिक स्थलों में बदल रहे हैं। इन पार्कों से बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। पुराने कचरे के निस्तारण से करीब 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। साथ ही सफाई व्यवस्था में आधुनिक मशीनों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण मित्रों को सुरक्षित कार्य वातावरण मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में पेयजल, सीवरेज और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अमृत योजना के पहले चरण की 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं। वहीं अमृत 2.0 के तहत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में करीब 874 करोड़ रुपये से शहरी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान मिल चुके हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों के लिए 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से तीन लाख से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली भी विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि स्वच्छता सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
युवाओं के रोजगार पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। सरकार पर्यटन, होमस्टे, कृषि और स्थानीय उत्पादों के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर विकसित करने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संपदा और मूल स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर शंभू पासवान, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, शहरी विकास निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।
