उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन 06 अप्रैल को करेगा सचिवालय तक मार्च

                        मांगों को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है, तो राज्य कर, मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा

उत्तराखंड (देहरादून) 25 मार्च 2026: उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन के लम्बित दो मागों पर दिसम्बर से आतिथि शासन द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के विरोध में संगठन द्वारा 06 अप्रैल 2026 को दोपहर 12:00 बजे पवेलियन ग्राउन्ड, निकट तिब्बती मार्केट में एकत्रित हो कर उत्तराखण्ड सचिवालय तक मार्च किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके उपरांत भी अगर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है, तो राज्य कर, मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया जाएगा।

शासन द्वारा राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य कर विभाग के केवल अधिकारियों के ढांचे को क्रमशः वर्ष 2008, 2015 में पुनर्गठन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुनः वर्ष 2024 में भी उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा दिंनाक 28.06.2024 को फिर केवल अधिकारियों के पदों में 49 पदों की बढोत्तरी की गयी है। इतने सालों में केवल अधिकारियों के पद ही बढ़ाये गये हैं, किन्तु कर्मचारियों के एक भी पद को नहीं बढ़ाया गया। वर्तमान में अधिकतर कर्मचारियों को कई पटलों का काम करना पड़ रहा है, सभी कार्मिकों पर कार्य का अत्यधिक दबाव और प्रतिकूल असर हो रहा है। कर्मचारी वर्ग इससे खुद बहुत उपेक्षित और बेहद आक्रोशित है। राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन अपनी मुख्यतः दो मांगों को पूरी करवाने हेतु आंदोलन के लिये बाध्य हैं:-

1- मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों के विभागीय ढांचा जो आतिथि तक शासन में लम्बित है का पुनर्गठन विभागाध्यक्ष की संस्तुति के अनुसार शीघ्र पूर्ण किया जाये।

2-राज्य कर अधिकारी संशोधित नियमावली शासन स्तर पर लम्बित है, जिसे को यथाशीघ्र लागू किया जाये ताकि विभागीय पदोन्नति में आ रहीं व्यवहारिक समस्यायें दूर हों।